मानवाधिकार संबंधी जांच लंबित होने का हवाला देते हुए एसपी से मड़वास थाने से हटाने की मांग

Sidhi News, सीधी जिले अंतर्गत मड़वास थाने में एसआई भूपेश वैस की 8 सितंबर 2026 को थाना प्रभारी के रूप में पुनः पदस्थापना को लेकर एक शिकायतकर्ता ने पुलिस अधीक्षक सीधी के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई है। शिकायतकर्ता अभिमन्यु कुमार सिंह ने दावा किया है कि पूर्व में उनके तथा उनके पारिवारिक सदस्यों से संबंधित एक मामले को लेकर भूपेश वैस के विरुद्ध मानवाधिकार संबंधी शिकायत की गई थी, जिसकी जांच अभी लंबित है। शिकायतकर्ता ने आशंका जताई है कि संबंधित अधिकारी की उसी थाने में पुनः पदस्थापना से लंबित जांच की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है।
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि पूर्व में शिकायतकर्ता के पारिवारिक लोगों के विरुद्ध कथित रूप से झूठी एवं मनगढ़ंत NDPS कार्रवाई किए जाने तथा चिकित्सकीय रेफर के बाद भी उन्हें जिला जेल में रखने के प्रयास को लेकर मानवाधिकार प्राधिकारी के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की गई थी। शिकायतकर्ता के अनुसार इस मामले में मानवाधिकार प्राधिकारी द्वारा पुलिस अधीक्षक सीधी से प्रतिवेदन, जवाब एवं CCTV फुटेज सहित अन्य जानकारी मांगी गई है।

जांच प्रभावित होने की जताई आशंका
शिकायतकर्ता का कहना है कि जब संबंधित अधिकारी के विरुद्ध मानवाधिकार संबंधी जांच लंबित है, ऐसे में उन्हें उसी थाना क्षेत्र में थाना प्रभारी के रूप में पदस्थ किए जाने से जांच से जुड़े दस्तावेज, साक्ष्य अथवा संबंधित व्यक्तियों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ने की आशंका बनी हुई है।
शिकायत में यह भी कहा गया है कि आवेदक और संबंधित पुलिस अधिकारी के बीच पूर्व से शिकायत एवं विवाद की स्थिति रही है। ऐसे में शिकायतकर्ता ने अपने और अपने परिवार के सदस्यों के विरुद्ध द्वेषवश या पूर्वाग्रह के कारण किसी प्रकार की झूठी अथवा मनगढ़ंत कार्रवाई किए जाने की आशंका भी व्यक्त की है।
26 जनवरी को हटाए जाने का भी किया उल्लेख
अभिमन्यु कुमार सिंह ने अपने आवेदन में दावा किया है कि पूर्व में फर्जी अपराधों के पंजीयन सहित अन्य क्षेत्रीय आरोपों के चलते एसआई भूपेश वैस को 26 जनवरी 2026 को मड़वास थाने से हटाया गया था। शिकायतकर्ता ने अब उनकी पुनः उसी थाने में पदस्थापना पर सवाल उठाते हुए पुलिस अधीक्षक से तत्काल स्थानांतरण की मांग की है।
वरिष्ठ अधिकारी की निगरानी में जांच की मांग
शिकायतकर्ता ने मांग की है कि लंबित मानवाधिकार जांच को संबंधित थाना प्रभारी के प्रभाव से पूरी तरह स्वतंत्र रखते हुए किसी वरिष्ठ एवं निष्पक्ष अधिकारी की निगरानी में कराया जाए। साथ ही मानवाधिकार प्राधिकारी द्वारा मांगे गए प्रतिवेदन एवं जवाब तत्काल प्रस्तुत कराने तथा अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी आवेदक को उपलब्ध कराने की मांग की गई है।
इसके अलावा शिकायतकर्ता ने अपने और परिवार के सदस्यों के विरुद्ध भविष्य में प्राप्त होने वाली किसी भी शिकायत अथवा आपराधिक प्रकरण की जांच वरिष्ठ अधिकारी की निगरानी में कराए जाने तथा उन्हें उचित संरक्षण दिए जाने की मांग की है।
उच्च न्यायालय जाने की बात
आवेदक ने पुलिस अधीक्षक से मामले की गंभीरता को देखते हुए निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। आवेदन में कहा गया है कि यदि शिकायत पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई तो वह उपलब्ध तथ्यों के आधार पर उच्च न्यायालय की शरण लेने के लिए विवश हो सकते हैं।
महत्वपूर्ण: शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों और आशंकाओं की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस विभाग अथवा संबंधित अधिकारी का आधिकारिक पक्ष इस समाचार के लिए प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।










































