मध्य प्रदेश

चकरिया माइंस के विस्थापितों के अधिकारों पर सवाल, रानी अग्रवाल ने एसडीएम से की चर्चा

रानी अग्रवाल ने चकरिया माइंस के विस्थापितों की समस्याओं को लेकर एसडीएम से चर्चा की

चितरंगी: चकरिया गोल्ड माइंस परियोजना से प्रभावित और विस्थापित परिवारों की समस्याओं को लेकर सिंगरौली महापौर रानी अग्रवाल और आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष रतीभान ने एसडीएम से मुलाकात की प्रतिनिधिमंडल ने विस्थापित परिवारों की लंबित समस्याओं और उन्हें मिलने वाले अधिकारों के मामलों को प्रशासन के समक्ष रखा मुलाकात के दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास, मुआवजा और अन्य पात्रता संबंधी मामलों का प्रशासन स्तर पर परीक्षण कर लंबित प्रकरणों का स्पष्ट निराकरण किया जाए नेताओं ने मांग रखी कि जिन परिवारों के प्रकरण लंबे समय से लंबित हैं, उनकी स्थिति की समीक्षा कर यह स्पष्ट किया जाए कि कार्रवाई किस स्तर पर अटकी हुई है और उनके निराकरण की समयसीमा क्या है महापौर रानी अग्रवाल और जिला अध्यक्ष रतीभान प्रसाद ने प्रशासन से विस्थापित परिवारों की शिकायतों पर केवल आश्वासन देने के बजाय रिकॉर्ड के आधार पर प्रत्येक प्रकरण की जांच, जिम्मेदार विभाग की पहचान और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों को उनके अधिकारों के लिए लगातार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए प्रशासन को शिकायतों के निराकरण की प्रभावी व्यवस्था बनानी चाहिए प्रतिनिधिमंडल ने यह भी मांग की कि पात्रता और पुनर्वास से जुड़े मामलों में पारदर्शिता रखी जाए तथा संबंधित परिवारों को उनके प्रकरण की वर्तमान स्थिति और आगे की कार्रवाई की जानकारी दी जाए साथ ही, जिन मामलों में दस्तावेज या अन्य औपचारिकताएं लंबित हैं, उनमें संबंधित अधिकारियों द्वारा आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाए अब प्रशासन के सामने प्रमुख सवाल यह है कि विस्थापित परिवारों की समस्याओं के निराकरण के लिए कौन-कौन से प्रकरण लंबित हैं, उनमें देरी किस स्तर पर है और उनके समाधान के लिए क्या समयसीमा तय की गई है एसडीएम स्तर से इन बिंदुओं पर स्पष्ट कार्रवाई सामने आने के बाद ही विस्थापित परिवारों को वास्तविक राहत मिल सकेगी।

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