100 से अधिक लॉट का चावल जमा नहीं होने के बाद भी आगे उठाव कैसे हुआ

सीधी। ए पी शर्मा ,नागरिक आपूर्ति निगम में सामने आए 27.68 करोड़ रुपये के कथित चावल घोटाले और करीब 14 करोड़ रुपये के फर्जी एफडीआर मामले में अब पूरी व्यवस्था की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। मामले में केवल एफडीआर ही नहीं, बल्कि मिलिंग क्षमता, डिलीवरी आर्डर (डीओ), धान उठाव, चावल जमा कराने, परिवहन और कर्मचारियों की भूमिका की जांच की मांग उठ रही है।
विभागीय प्रक्रिया के अनुसार मिल की क्षमता के अनुरूप ही डीओ जारी किए जाने चाहिए। सवाल है कि संबंधित मिल को एक समय में कितने डीओ दिए गए और एग्रीमेंट की शर्तों का पालन क्यों नहीं हुआ, सामान्यतः पुराने एग्रीमेंट का चावल जमा होने के बाद ही नया एग्रीमेंट किया जाता है, लेकिन करीब 100-110 लॉट धान उठने के बाद चावल जमा नहीं होने पर भी आगे के लॉट का उठाव कैसे और किसके आदेश पर हुआ, इसकी जांच जरूरी है।
एफडीआर जमा होने के बाद पोर्टल पर प्रविष्टि, बैंक से सत्यापन और उसके बाद रिकॉर्ड रूम में सुरक्षित रखने की प्रक्रिया है। बताया जाता है कि एफडीआर की ऑनलाइन प्रविष्टि के बाद ही डीओ और डिपॉजिट जारी होते हैं। ऐसे में सवाल है कि बजरंग राइस मिल की एफडीआर का बैंक सत्यापन क्यों नहीं हुआ, यदि सभी मिलों की एफडीआर जांची गई तो इसी मिल की एफडीआर प्रक्रिया से बाहर कैसे रह गई। उपार्जन के समय और मिलिंग शुरू होने पर एफडीआर की दोबारा जांच के बावजूद कथित फर्जीवाड़ा सामने नहीं आना भी गंभीर सवाल है।
तीन एकाउंटेंट फिर भी जांच क्यों नहीं
विभाग में तीन एकाउंटेंट और एक कंप्यूटर ऑपरेटर की मौजूदगी के बावजूद एफडीआर की कथित गड़बड़ी नहीं पकड़ी गई। एफडीआर की ऑनलाइन प्रविष्टि और डीओ जारी करने की प्रक्रिया में संबंधित कर्मचारियों की भूमिका की जांच आवश्यक है। साथ ही बजरंग राइस मिल की वास्तविक मिलिंग क्षमता और मशीनरी का भौतिक सत्यापन कर अभिलेखों से मिलान कराया जाना चाहिए।
धान उठाव की पूरी तकनीकी जांच भी जरूरी है, कितना धान उठा, कितने डीओ जारी हुए, कितना चावल जमा हुआ और वर्तमान में मिलों के पास कितना स्टॉक है। घटना के बाद जिले की सभी मिलों का भौतिक सत्यापन हुआ या नहीं, यह भी जांच का विषय है।
समिति सेवकों की भूमिका पर भी सवाल
इस मामले में समिति सेवकों की भूमिका से लेकर कर्मचारियों के बैंक खातों, संपत्ति और आय में बदलाव की जांच की मांग भी उठ रही है। कानून के अनुरूप आवश्यक प्रक्रिया के तहत संबंधित लोगों के संपर्क और लेन-देन की जांच से मिलर्स और कर्मचारियों के बीच संभावित सांठगांठ की स्थिति स्पष्ट हो सकती है।
यदि धान या चावल जिले अथवा राज्य से बाहर बेचा गया है तो मंडी के आवक-जावक एवं बिक्री रिकॉर्ड से उसका मिलान किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में मंडी व्यवस्था की भूमिका भी जांच के दायरे में आएगी। बजरंग राइस मिल के दूसरे राज्य से आकर स्थापित होने तथा पूर्व में कथित रूप से काली सूची में होने की बात भी जांच का विषय है। एग्रीमेंट से पहले उसका चरित्र एवं पूर्व रिकॉर्ड सत्यापित किया गया था या नहीं, यह स्पष्ट होना चाहिए। वहीं धान परिवहन में लगे वाहनों के कागजात, टोल पर्ची, डीजल पर्ची और जीपीएस रिकॉर्ड की जांच से धान और चावल के वास्तविक आवागमन का पता लगाया जा सकता है।
सभी मिलों का हो भौतिक सत्यापन
घटना के बाद जिले की प्रत्येक राइस मिल में वर्तमान स्टॉक, उठाए गए धान, जमा चावल और शेष मात्रा का भौतिक सत्यापन कराया जाना चाहिए। साथ ही वाहनों के जीपीएस, टोल और परिवहन रिकॉर्ड का मिलान किया जाए, ताकि धान और चावल के वास्तविक आवागमन की स्थिति सामने आ सके।
अब सवाल यह है कि इतने बड़े मामले के बाद विभाग ने इन सभी बिंदुओं की समग्र जांच कराई है या नहीं। यदि जांच नहीं हुई तो इसकी वजह क्या है, मामले में नागरिक आपूर्ति निगम के वरिष्ठ अधिकारियों और कलेक्टर विकास मिश्रा से निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदारी तय करने की मांग उठ रही है।











































